भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है।
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अमेरिकी एवं भारतीय दोनों सर्वोच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की असीम शक्तियाँ प्राप्त है।
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अमेरिकी एवं भारतीय दोनों सर्वोच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की असीम शक्तियाँ प्राप्त है।
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इसी केस में न्यायमूर्ति मैथ्यू ने कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धान्त संविधान का मूल ढांचा है जबकि न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने इससे असहमति व्यक्त की।
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इसी केस में न्यायमूर्ति मैथ्यू ने कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धान्त संविधान का मूल ढांचा है जबकि न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने इससे असहमति व्यक्त की।
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न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ इसलिए प्रदान की गई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये शक्तियाँ संविधान में वर्णित सीमाओं के अनुसार प्रयोग की गई हैं।
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साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के तहत न्यायपालिका संसद द्वारा किए गए संशोधन से संविधान का मूल ढांचा प्रभावित होने की जांच करने के लिए स्वतंत्र है.
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इस प्रकार यदि मूल ढांचे के उदाहरणों जैसे-न्यायिक पुनरावलोकन, संशोधन का सीमित अधिकार, कानून का शासन, प्रजातन्त्रीय व्यवस्था, स्वतन्त्रा और निष्पक्ष चुनाव, अलग-अलग विभागों के अधिकारों का बंटवारा, समानता के अधिकार को भी जोड़ दिया जाए तो सम्पूर्ण संविधान उसमें समाहित हो जाएगा।
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इस प्रकार यदि मूल ढांचे के उदाहरणों जैसे-न्यायिक पुनरावलोकन, संशोधन का सीमित अधिकार, कानून का शासन, प्रजातन्त्रीय व्यवस्था, स्वतन्त्रा और निष्पक्ष चुनाव, अलग-अलग विभागों के अधिकारों का बंटवारा, समानता के अधिकार को भी जोड़ दिया जाए तो सम्पूर्ण संविधान उसमें समाहित हो जाएगा।
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जस्टिस साॅण्ड्रा ओ कोनर ने सैद्धांतिक रूप से यह स्वीकार किया कि न्यायालय को गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के सम्बन्ध में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार हैं इस निर्णय का प्रभाव यह पड़ा कि निर्दोषता की अवधारणा के सिद्धांत का परित्याग कर दिया गया एवं ‘सबूत का बोझ ' अभियोग लगाए गए व्यक्ति पर हस्तांतरित कर दिया गया कि वह साबित करे कि वह ‘शत्रु लड़ाकू ' नहीं है।
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